पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्दै ऐन लागू हुनुअघि बनेका पुराना घर तथा स्थायी संरचनाहरूलाई नभत्काउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा गण्डकी प्रदेशले सडक ऐन संशोधन गर्दै पुराना घर नभत्काउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले सडक ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।
यसले गण्डकी प्रदेशभित्र सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डमा परेका पुराना घर अब नभत्किने भएको छ भने अब बन्ने नयाँ घरहरूले मात्र तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।
गत वर्ष जारी भएको सडक ऐनमा प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको सीमा ‘राइट अफ वे र घर बनाउँदा सडकबाट छोड्नुपर्ने दूरी ‘सेट ब्याक’ तोकिएको थियो । तर, ऐनले पुराना घरहरूलाई समेत समेट्ने देखिएपछि दमौली, भोर्लेटार, ब्यास जस्ता पुराना र घना बस्तीका स्थानीयले आफ्नो उठिबास हुने भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकको मञ्जुरी वा उचित मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नू भनी आदेश दिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो ।
विकासका नाममा नागरिकको उठिबास हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतासहित नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हकलाई सम्मान गर्दै यो संशोधन ल्याएको मन्त्री केसीले बताए । मूल ऐनमा दफा २४ ‘क’ थप गरिएको छ । ऐन जारी हुनुपूर्व बनिसकेका भवन र स्थायी संरचनाको हकमा सडक मापदण्ड लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र निर्देशक जस्ता शब्दहरू ऐनबाट हटाइएको छ, जसले प्रशासनिक कामलाई थप स्पष्ट र छरितो बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
