काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले शनिबार बिहान एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको विषयलाई लिएर फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । एउटै घटनालाई लिएर पार्टीको संस्थागत धारणा र पक्षीय नेताहरूको छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति आएपछि कांग्रेसभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्किदै गएको मान्न सकिन्छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई लिएर सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ गरेको विषय र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा कांग्रेसको दुई वटा विज्ञप्ति जारी जारी भएपछि पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष र राजनीतिक दृष्टिकोणमा विभाजन देखिएको हो ।
ओली र लेखक पक्राउ गरेको विषयमा काँग्रेसभित्र एउटा पक्ष कानुनी प्रक्रियाबाट समस्या सुल्झाउन चाहन्छ भने अर्को पक्ष सडक संघर्ष र राजनीतिक दबाबमार्फत आफ्ना नेता बचाउन चाहन्छ ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भदौ २३ को दमन र २४ को विध्वंस दुवैको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याइएको छ । सरकारको कार्यान्वयन प्रक्रिया सेलेक्टिभ भएको र प्रतिवेदन अपारदर्शी रहेकोमा यसले जोड दिएको छ । यो विज्ञप्तिले कानुनी राज्य र विधिको शासनको कुरा गर्दै सरकारलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ ।
यस्तै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यवाहक सभापतिकै नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा ओली र लेखक पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीलाई खड्काले अवैध हिरासत भन्दै भर्त्सना गरेको छ । खड्काले आयोगको प्रतिवेदनलाई नै बदनियतपूर्ण करार गर्दै देशभरका कार्यकर्तालाई जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।
काँग्रेसको गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि कांग्रेसका सभापति रहेका शेरबहादुर देउवा पक्षले भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई अवैधानिक भन्दै आएको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रवक्ताको विज्ञप्तिले दुवै दिनका घटनामा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्छ । तर खड्काको विज्ञप्तिले भदौ २४ को विध्वंसमा प्रतिवेदन मौन रहेको भन्दै प्रतिवेदनकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
