काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्ण लिम्बूले सरकारले दूरदराजका नागरिकको स्वच्छ पिउने पानी पाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक हकलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद लिम्बुले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
सरकारले हालै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनका लागि भन्दै वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरेकोप्रति लक्षित गर्दै लिम्बुले भने ‘सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनजस्ता महँगो र महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ, संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
उनले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम, स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्ने सडक निर्माण र आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग मागसमेत गरे।
सांसद लिम्बुले भने ‘अझै पनि एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने र हिँड्नुपर्ने अवस्था सङ्खुवासभाजस्तै देशका धेरै गाउँहरूमा यथावत् नै छ। बिरामी तथा सुत्केरी महिलालाई अझै पनि डोकोमा बोकेर जिल्ला सदरमुकाम वा रोडहेडमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यतासमेत यथावत् नै छ। ती गाउँहरूमा एक घर एक धारा, स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्ने बाटो बनाउनुपर्नेजस्ता अति नै आवश्यक कामहरू तत्काल सुरु गर्न माग गर्दछु।’
