पोखरा । निर्वाचनको एक वर्षअघि स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेर प्रतिक्रियाका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरेपछि कास्की जिल्लामा पनि छलफल तथा सुझाव संकलन कार्य तिब्र पारिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्डमा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत र भाषिक सांस्कृतिक बनोटलाई आधार बनाएर गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्ने गरी मापदण्ड बनाएर संशोधनका लागि सुझाव माग गरेपछि कास्कीमा मर्जभन्दा पालिका बढाउनेबारे बहस सुरु भएको छ ।
एकातर्फ हालको पोखरा महानगरपालिकाबाट साबिकको लेखनाथ नगरपालिका अलग्गै गराई ‘उपमहानगर’ बनाउनेबारे बहस सुरु भईरहेको छ भने अर्कातर्फ कास्कीकै मादी गाउँपालिका पनि फुटाउन जोडतोडका साथ माग उठेको छ ।
हालको पोखरा महानगरपालिकाबाट साबिकको ‘लेखनाथ नगरपालिका’ कायमै राख्न नागरिक समाजद्धारा लेखनाथामा वृहत छलफल र सुझाव संकलन सुरु गरिएको छ ।
छलफलमा साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक प्रमुख शालिकराम पौडेलले लेखनाथमा विगतमा भएका विकास निर्माणका कार्यको स्मरण गर्दै लेखनाथको पूर्वाधारको विकास प्रत्यक्ष रुपमा लेखनाथवासीको सहभागितामा भएको दाबी गरे । स्थानीय सरकार, सरोकारवाला सबैको सल्लाह र सुझाव आधारमा आगडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानूनी आधारमा अगाडि बढ्ने पौडेलको तर्क थियो ।
नेकपा ‘एमाले’कास्की अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले विगतमा लेखनाथलाई पोखरामा मिसाएर पोखरा महानगरपालिका बनाउनु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै तत्कालीन समयमा मादी गाउँपालिकालाई २ गाउँपालिका बनाउन सकिने अवस्थामा पनि आफूहरु चुकेको बताए । लेखनाथ यथास्थितिमा राख्न सकेको भए तुलनात्मकरुपमा लेखनाथ क्षेत्रको विकास उल्लेख्य मात्रामा हुने उनको भनाई थियो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्ण केसीले महानगर हुँदा ठुल्ठूला परियोजनाबाट यस क्षेत्रको विकास हुने विश्वासका आधारमा लेखनाथलाई पोखरामा गाभेर पोखरा महानगर बनाइएको भएपनि वर्तमान अवस्थामा सोचेअनुसारको विकास नभएको बताए । नेता केसीले यस अभियानमा साबिक लेखनाथका वडा अध्यक्षहरुले पहल गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।
पोखरा महानगरपालिका २६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले विगतमा किन र कुन उद्देश्यले लेखनाथलाई पोखरामा गाभियो र अहिले किन र के–कारणले लेखनाथ नगरपालिका कायम राख्न आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न गर्दै वर्तमान समयमा लेखनाथमा विकास निर्माणका कार्य नभएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । आफूले हरेक फोरमदेखि संघीय सरकारसम्म पनि समग्र लेखनाथ क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरेको स्पष्ट पारे ।
सो अवसरमा देवराज पन्थी, विश्वमोहन पौडेल, कृष्णप्रसाद ढुंगाना, नवराज सापकोटा, विनोदबाबु न्यौपाने, मेघराज भण्डारी, दयाराम तिवारी, भैरवलाल श्रेष्ठ, सुरेश लामिछाने, मधुकर न्यौपाने, पुष्पराज अधिकारी, हरि पण्डित, रामहरि ढुंगाना, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ पूर्व अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयलगायतले विगतमा भएको कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै बृहत् छलफल गरी स्थानीय निकाय लगायत सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर अभियान अघि बढाउन सुझाव दिए ।
यसैबीच, लेखनाथ नगरपालिका कायम राख्न सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका संयोजक लीलाधर पौडेललाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिकाको केन्द्र टाढा हुँदा सामान्य कामकालागि पनि २ देखि ३ दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रशासनिक सुगमताकालागि मादी गाउँपालिकाका पूर्वी वडाका नागरिकले पालिकालाई फुटाएर २ वटा बनाउन माग गरेका हुन् । मादीको पूर्वी भेगका नागरिकलाई हालको प्रशासनिक केन्द्र पायक नपर्ने र सेवा लिन असहज भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयले गाउँपालिकालाई टुक्राएर नयाँ बनाउन दवाव समिति समेत गठन गरेका छन् । मादी गाउँपाकिाको वडा ८, ९, १०, ११ र १२ का राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको भेला बसेरै पालिका फुटाउनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
दवाव समिति संयोजक तथा जनप्रतिनिधि समेत रहेका ओमप्रकाश गुरुङले मादी गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था निकै जटिल रहेकोले छुट्याएर २ वटा बनाउँदा सबैलाई सहज हुने बताए । गुरुङका अनुसार हालको संरचनालाई ५ वटा वडा र ७ वटा वडा गरी दुई भागमा विभाजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा वडा ८, ९, १०, ११ र १२ लाई समेटेर नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने माग छ । यसका साथै भौगोलिक निकटताका आधारमा पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर २८ को माझठाना क्षेत्रलाई पनि यसैमा समेट्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ ।
मागलाई व्यवस्थितरूपमा सरकारसम्म पुर्याउन भेलाले सरोकार समिति र सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ । समितिले सोमबार नै जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । समितिले देश विदेशमा रहेका मादीवासीलाई यो अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन र हस्ताक्षर अभियानमार्फत सहयोग गर्नसमेत अपिल गरेका छन् ।
भेलामा पोखरा १२ का स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि सहभागिता जनाउँदै मादी र पोखराको संगम क्षेत्रमा देखिएका साझा समस्याबारे छलफल गरेका थिए । सहभागीहरूले राज्य पुनःसंरचना गर्दा नागरिकलाई पायक पर्ने गरी सीमाना निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भेलाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ३ गतेको पत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा ३, ५, ६ र ७२ लाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ऐनले स्थानीय आवश्यकता र जनभावनाअनुसार प्रशासनिक सीमा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
