पोखरा, २८ कार्तिक । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट पदमुक्त गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णयविरुद्ध श्रीधर शर्मा पुनः अदालत पुगेका छन् । शर्माले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविरुद्ध छुट्टै उत्प्रेषण परमादेशको रिट लिएर शुक्रबार अदालत गएका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई सदस्यसचिव पदमै पदस्थापन गरी पाउँ भनी परमादेशको आदेश हुनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।
शर्माले खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप पुष्टि भएपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा। शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
अदालतले यसअघि निर्णयको सक्कल कागजात मगाउन गरेको आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै अदालतको मानहानी मुद्दा दायर गरेका छन् । गत १३ कात्तिकमा पेसी तोकिएकोमा विपक्षीले सक्कल कागज नल्याएको उनको दाबी छ।
रिटमा उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक, विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशका प्रमुख सचिव, नवनियुक्त सदस्यसचिव दीपेन्द्र परियारसमेत ८ जनालाई प्रत्यर्थी बनाएका छन् ।
समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्यसचिवलाई गत १ असोजमा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । शर्माले स्पष्टीकरण नबुझाई अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
कात्तिक १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सदस्यसचिव शर्मालाई भने बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य यथावत् रहने गरी निर्णय गरिएको थियो ।
साथै, रिक्त उक्त स्थानमा प्रदेश खेलकुद ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सदस्यसचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा दायर उत्प्रेषण परमादेश समेत रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी २ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ ।
