पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुलाई फेरी स्वकीय सचिवको सुविधा दिने तयारी गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेभएपछि गण्डकी प्रदेशले पनि फेरी तयारी थालेको हो ।
प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार संघका सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेकोले सोही अनुसार प्रदेशका सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । ‘संघका सांसदले सुविधा पाउने भएपछि अब प्रदेशमा दिन पनि अवरोध छैन’ पौडेलले भने ।
सचिव पौडेलले स्वकीय सचिवको तलव र सुविधाका लागि आवश्यक २ करोड ५० लाख भन्दा बढी रकम बजेटमा छुट्याइ सकिएको जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेशकै कानुन अनुसार सांसदहरुलाई नासुसरह स्वकीय सचिव सुविधा दिइएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि संघ सरकारकै परिपत्रअनुसार स्वकीय सचिवलाई दिइएको सबै सविधा कटौति गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि प्रशासनिक खर्च कटौति गर्ने भन्दै स्वकीय सचिव हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गण्डकीमा ६० सांसद भएपनि राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को पद रिक्त छ । बाँकी सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँछन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनले सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनअनुसार, सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी ‘अधिकृत’ का एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ । यसबाहेक राजपत्र अनंकित एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना दिइएको छ । पछि ऐन संशोधन गरेर सभामुखलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीकै सञ्चार विज्ञ राख्ने सुविधा दिइएको छ ।
विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका एक जना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगी एक जना दिइएको छ । प्रमुख सचेतकहरू, समितिका सभापति, दलका सचेतक र सबै सांसदलाई नासुसरह सुविधा पाउने गरी एक-एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा छ ।
सभामुख कृष्ण धितालका अनुसार सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर परिपत्र पठाउनुपर्नेछ ।
