काठमाडौं । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि २ दिनदेखि जारी देशव्यापी चिकित्सक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सहमतिपछि संघले बुधबारदेखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई तत्काल स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन, २०६६ बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन, २०६६ को दफा २, ३ र १५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा २३२ र २३३ संशोधनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको आगामी संसद् अधिवेशनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान संशोधनका लागि नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति ७ दिनभित्र गठन गर्नेछ । साथै, संघसँग यसअघि भएका सबै सहमति कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गर्न ३ दिनभित्र अर्को समिति गठन गरिनेछ ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र अस्पतालमा भएको तोडफोडका दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले मंगलबारदेखि अनिश्चितकालीन देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको थियो।
नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा ४५ वर्षीय एक मुटुरोगीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले आकस्मिक कक्षमा प्रवेश गरी अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणबाट ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राम गम्भीर घाइते भएका थिए । उनको काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले आन्दोलनरत चिकित्सकका अधिकांश मागप्रति सरकार सुरुदेखि नै सकारात्मक रहे पनि संघले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था पनि मागमा समेटिएपछि सहमतिमा पुग्न समय लागेको बताए ।
चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण मंगलबारदेखि देशभरका लाखौँ बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका थिए ।
