पोखरा । सरकारले काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर बस्ती खाली गरेपछि कास्कीमा त्रास फैलिएको छ । त्रासकाबीच सम्भावित विस्थापन रोक्न संघर्ष समिति कास्की गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । समितिले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न, सम्भावित विस्थापन रोक्न र सरकारी निकायसँग वार्ता र दबाब दुवै प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्य गर्नेछ ।
संघर्ष समिति संयोजक गुरुङका अनुसार पोखरा र आसपासका सुकुमबासीहरुले लालपुर्जाको माग, बसोबासको ग्यारेन्टी र भूमिसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधनका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । काठमाडौँको डोजर आतंकप्रति आपत्ति जनाउदै उनले भने ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासीको घरमा डोजर चलाउनु अमानवीय र असंवैधानिक कार्य हो ।’ उनले आफुहरु सम्पूर्ण सुकुमबासीहरुको हक र अधिकारका लागि अन्तिमसम्म लड्न तयार रहेको समेत बताए ।
कास्कीका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुमबासी बस्ती छन् । सुकुमबासीहरूले यसअघि चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई आफ्ना मागपत्र बुझाएका थिए । सबै उम्मेदवारहरुले वर्षौदेखिको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका पनि थिए । संयोजक गुरुङले भने ‘कास्कीको ३ वटै क्षेत्रमा रास्वपाले चुनाव जितेको छ, अहिले जितेर जानुभएका माननीयज्युहरूसँग पनि हामी संवादमै छौँ । त्यसै डोजर चलाउन मिल्दैन भन्नेमा उहाँहरू पनि साथमै हुनुहुन्छ।’
कास्कीमा २५ हजार परिवारभन्दा धेरै सुकुमबासी र भूमिहीन रहेको आयोगको तथ्यांक छ ।
