काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आधारमा मात्रै चालकको लाइसेन्स ब्लुबुक र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ । नागरिक एपको प्रयोगले भौतिक प्रतिलिपि बोक्नुपर्ने आवश्यकता हटिसकेको सन्दर्भमा पनि कागजात नियन्त्रणमा लिने कार्य असान्दर्भिक भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ट्राफिक प्रहरीको यस्तो कार्य अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोगु भएको भन्दै अबदेखि कागजात नियन्त्रणमा नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । निवेदक चौधरीले २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घन गर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको भन्दै रिट लिएर अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै भनिएको छ– उक्त दफाले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई तत्काल जरिवाना गर्ने वा जरिवाना तिर्न नसकेमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुने गरी पुर्जी दिने अधिकार मात्र दिएको छ । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नै कब्जामा लिने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छैन ।
अदालतले सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपुको प्रसंग उल्लेख गर्दै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झनै अनुपयुक्त भएको बताएको छ ।
नागरिक एपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने र ई–चलान मार्फत जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रहरीले भौतिक प्रतिलिपि कब्जामा लिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु अधिकारको अधिक प्रयोग भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
