काठमाडौं, २२ वैशाख। मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी भूमि प्रशासन कार्यालय हुने भएको छ । नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्ने व्यवस्था गरेपछि नाम परिवर्तन भएको हो।
नेपाल सरकारले हालैका अध्यादेशहरू ‘विशेष गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को सूचना अनुसार’ मार्फत जग्गा ‘नाप जाँच’ ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। यी संशोधनहरू मुख्यतया जग्गा प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्। ऐनमा संशोधन गर्दै मालपोत शब्दलाई भूमि प्रशासनमा रूपान्तरण गरिएको हो।
डिजिटल र आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शिता र सुरक्षाका साथै नापी नक्सा र श्रेस्ता अद्यावधिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको बताईन्छ ।
नयाँ अध्यादेश मार्फत गरिएका मुख्य संशोधनहरुमा भूमि प्रशासन सम्बन्धी धेरैजसो सेवाहरू स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी नापी कार्यालयले जग्गाको डिजिटल नक्सा तयार गर्ने र जग्गाको किसिम वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ भने जग्गा कारोबार गर्नेहरूले अब विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनमा स्थानीय जग्गा उपयोग परिषद्लाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण र उपयोगमा एक पटकका लागि परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसैगरी ११ अंकको डिजिटल जग्गाधनी संकेत नम्बर अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा अनलाइनबाट जग्गाको विवरण हेर्न र रोक्कारफुकुवा गर्न सहज हुनेछ।
