पोखरा पर्यटनको राजधानी हो, तर यसको सुन्दरताभित्र एउटा कुरुप यथार्थ लुकेको छ ‘सुकुमबासी समस्या’ । सरकारले काठमाडौंमा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेसँगै पोखरामा पनि पोखरा महानगरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ । वैशाख ४ गते जारी सो सूचनाले पोखराका पृथ्वीचोक बसपार्क, अमरसिंहचोक, विजयपुरखोला किनार, हनुमान टोल, शान्ति टोल, शिवशक्ति टोल, खुदीखोला, भण्डारढिक लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आईरहेका हजारौं परिवार त्रसित छन् । काठमाडौं जस्तै डोजर आउने हो कि भन्ने डरले उनीहरूलाई सताएको छ ।
सुकुमबासी समस्या नयाँ होइन र यो समस्या पोखरा वा काठमाडौंको मात्र होइन, नेपालका शहरी क्षेत्रको साझा समस्या हो, साझा चुनौती हो । पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि २०३२ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो तर हाल भने करिव २६ रोपनीमा मात्रै बसपार्क सञ्चालनमा छ, बाँकी सबै जग्गा सुकुमबासी तथा अन्य व्यक्तिले उपयोग गर्दै आएका छन् । बसपार्क लगायत अन्य अधिकांश वडाहरुमा दशकौंदेखि भूमिहीन, विपन्न र बसाइँसराइका कारण आएका मानिसहरूले सार्वजनिक, पर्ती र ऐलानी जग्गा ओगटेर टहरा बनाएका छन् । वास्तविक सुकुमबासीहरु सानो टहरामा बालबच्चासहित कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका छन् ।
तर, केहीले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर कार्यालय बनाउने, भाडा लगाउने र व्यापार गर्ने गरेका छन्, यस्तो प्रवृत्तिले शहरको सौन्दर्य र व्यवस्थापनलाई प्रभावित गरेको छ । महानगरको विकास आयोजना अन्तर्गत बसपार्क विस्तार, सडक निर्माण, सुन्दर र सफा पोखरा निर्माण यी सबैमा सुकुमबासी बस्ती बाधक बनेका छन् । तर समस्या केवल अतिक्रमणको होइन, यो सामाजिक न्याय, आवास अधिकार र सहरी व्यवस्थापनको गम्भीर प्रश्न हो ।
काठमाडौंको अभियानले देखाएको छ जबरजस्ती हटाउँदा द्वन्द्व बढ्छ, मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लाग्छ र दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । पोखरामा पनि यही बाटो दोहोर्याउनु हुँदैन । वैकल्पिक आवास वा पुर्नस्थापना बिना डोजर चलाउँदा मानवीय संकट निम्तिन सक्छ । समस्या केवल हटाउने होइन, व्यवस्थापन हो । डोजरले अस्थायी राहत दिन सक्छ तर स्थायी समाधान दिदैन । बल प्रयोगले मात्र बस्ती हट्दैन, उनीहरु फेरी अर्को स्थानमा गएर बस्छन् । महानगर र सुकुमबासीबीच समन्वय विकास र मानवीयताको बीचको सन्तुलन हुनु आवश्यक छ । पोखरालाई व्यवस्थित, पर्यटकीय र दिगो शहर बनाउने हो भने सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । तर समाधान मानवीय र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ ।
महानगरले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट छुट्याउनुपर्छ । प्रभावितहरुलाई वैकल्पिक जग्गा वा आवासकालागि भूमि आयोगसंग समन्वय गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र सर्वेक्षण र भेरिफिकेसनमार्फत वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी पहिचान गर्न र राजनीतिक आडमा जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु पर्छ । महानगर, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा एकीकृत पुनर्वास योजना अघि सार्नुपर्छ । उनीहरुलाई आवाससँगै सीप विकास, रोजगारी र साना उद्यमका लागि सहुलियत ऋण र तालिम दिनेको व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुकुमबासी प्रतिनिधि र महानगरबीच छलफल गरी सर्वपक्षीय सहमति र समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । शक्ति प्रयोग गरी गरिने डोजर कूटनीतिले समस्या समाधान होइन, थप जटिल हुन्छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो तर सुकुमबासीहरुलाई सडकमा पुर्याएर होइन । शहर विकास गर्दा कसैलाई हानी नोक्सानी वा विस्थापित नगरी समावेशी बनाउनुपर्छ । पोखरा जस्तो पर्यटकीय शहरले सुन्दरता र मानवीय संवेदनशीलता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । महानगर र सुकुमबासी दुवै पक्षले द्धन्द्ध अर्थात संघर्षको बाटो नभई संवादको बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पोखरा महानगरपालिकाले काठमाडौंमा भईरहेको गल्ती र त्यसबाट निम्तिएको समस्याबाट सिक्दै पोखरामा समावेशी विकासको नमूना प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
सुकुमबासीहरूलाई शहरको बोझ होइन, विकासको साझेदार बनाउने बाटो खोजौं । ढिलो गर्नु भनेको सामाजिक अस्थिरता र अव्यवस्थित शहर निम्त्याउनु हो । ३५ दिने सूचना म्याद सकिनु अघि नै ठोस समाधान निस्कियोस्, जसले न त विकास रोकोस् न त भूमिहिन विपन्न वर्गलाई विचल्लीमा पारोस् । यो परीक्षा पोखरा महानगरको समावेशी शासन क्षमताको पनि हो । समय छँदै सच्चा र दिगो समाधान खोज्ने हो भने पोखरा साँच्चै ‘समुन्नत पर्यटकीय शहर’ बन्नेमा कुनै आशंका छैन ।
