काठमाडौं, २५ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बस्ती नहटाउन आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न भन्दै अदालतले बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूलाई व्यवस्थापनबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय संकटलाई समेत दृष्टिगत गरी ।।।।’
सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले बहसका क्रममा सकुमबासीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट समेत समस्या औल्याएको भन्दै आधारभूत आवश्कयता उपलब्धता गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले विस्थापित भएकाहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न समेतको परिपूर्ती गर्न सरकारलाइ आदेश दिएको छ ।
