पोखरा, २९ वैशाख । विशेष अदालतले सहसचिव कुमानसिंह गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई दिएको छ । मंगलबार विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिएको हो।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत पुस २० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर हुँदा उनी बाग्लुङको सिडिओका रूपमा कार्यरत थिए।
संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम भुक्तानी गर्दा कर्मचारी र ठेकेदारबिचको आपसी बदनियतपूर्ण साँठगाँठमा गैरकानुनी लाभ र स्वार्थका लागि भुक्तानी भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दायर हुनुअघि नै सो रकम ठेकदारबाट दाखिला भइसकेको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार सफाईको फैसला सुनाएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७८ र ७९ मा कुस्मा नगरपालिका– ७ स्थित खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। उनीविरुद्ध एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माविरुद्ध १७ लाख दुई हजार ३४१, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्यलाई ९६ लाख ४१ हजार ८७४ र ठेकेदार मल्ल कन्स्ट्रक्सन तथा त्यसका प्रोपाइटर लालबहादुर मल्लसँग एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएर मुद्दा दायर भएकोमा सबैले सफाइ पाएका छन्।
आव ०७८र७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि एक करोड ६६ लाख विनियोजन भएको थियो । भवन निर्माणका लागि एक करोड ४४ लाख १० हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ९६ लाख ३० हजारमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ७ पुस २०७८ मा मल्ल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्ससँग खरिद सम्झौता भएको थियो । २४ असार २०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
सम्झौतापश्चात् पेस गरेको अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा १३ र २९ पुस २०७८ मा दुईपटक गरी ठेकेदारलाई २१ लाख ७६ हजार पेस्की भुक्तानी गरेको देखियो । तर, तोकिएको समयसीमामा निर्माण कार्य नगरी ठेकेदार फरार भएका थिए । यस्तो अवस्थामा ठेकेदार र सप्लायर्ससँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने तथा सरकारको विशेष अनुदान विनियोजन भएको भनी पुरानो ठेक्का सम्झौताबाट गर्नुपर्नेसमेतको कामका लागि नयाँ ठेक्का गरी निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो।
साथै, निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा पहिलो बिलअनुसार मूल्यांकित रकमभन्दा पेस्कीसहित १२ लाख ५६ हजार बढी भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
