काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगको मङ्गलवार बसेको बैठकले निर्णय सिफारिस गरी कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ। तर उनीहरूलाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको देखिँदा नयाँ पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
साथै आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेतको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
यसबाहेक अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेन जी आन्दोलन छानबिन गर्न उक्त सरकारले बनाएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलगायत कैयौँ व्यक्तिले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख मात्र नभई वर्तमान सत्ताधारी दलकै केही नेतालाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै प्रहरीका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भने नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र मानवाधिकार संरक्षणका निम्ति संवेदनशील हुन नसकेको औँल्याइएको छ।
त्यस्तै कारागारबाट बाहिरिएका सन्दर्भमा आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहित उक्त दलका १७ जना सांसदमाथि २३ र २४ भदौको घटनामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किँदा कैदीबन्दी बाहिर पठाउन संलग्नता रहेको किटान सहित उनी माथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यही घटनामा प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा। तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादव, केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराबाट रास्वपा उम्मेदवार बनेका हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।
प्रदर्शनअघि, प्रदर्शन जारी रहँदा र पछि पनि उनीहरूले दिएका अभिव्यक्ति स्मरण गराएइको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानले संकलन गरेको सूचना, सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार लगायतका आधारमा उनीहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुनसक्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा त्यतिखेरको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अभियानकर्मी, आह्वानकर्ता र समर्थक भनेर उल्लेख कैयौँ व्यक्तिहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समेत नाम छ। आयोगले भदौ २४ गते भएका घटनाहरूमध्ये कतिपयलाई सङ्गठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य भनेको छ।
‘घटनाको समग्र परिस्थिति र मिसिल संलग्न प्रमाणको विश्लेषण गर्दा भाद्र २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनाबाट प्रभावित आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिएता पनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजनाअनुसार सङ्गठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् भन्नेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायलाई अन्यथा भनी रहनुपर्ने अवस्था देखिएन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
जाँच समितिले आयोगका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बित्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सार्वजनिक वृत्तमा उक्त ढिलासुस्तीबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका थिए।
त्यस सन्दर्भमा आयोगले उक्त जाँचबुझ गर्न गठन गरेको समितिकी संयोजक लिली थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुको कारण कसैको दबाव नरहेको बताएकी छन्। ‘यो आयोगको इतिहासकै गहिरो अनुसन्धानमध्येको प्रतिवेदन हो। हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन गएको हो।’
जेन जी आन्दोलनका सन्दर्भमा यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
