पोखरा, २२ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रम तीन दिनसम्म चलेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित हुनुअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गत १९ जेठमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विगतका वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन नसकेकोमा यसपटक ४ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको उनले बताए । राजस्व वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत छुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले कर्मचारीको तलबमा गरेको २१ प्रतिशत वृद्धि र अदालतको आदेशअनुसार करारका कर्मचारीलाई भत्ता दिँदा प्रदेशलाई थप १ अर्ब रुपैयाँसम्म व्ययभार थपिने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका करिब ८ सय करारका कर्मचारीलाई स्थायी सरह मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिन अदालतले आदेश दिएको उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट तलबभत्ताका लागिमात्र ८० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म थप दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीच यस्तो ठूलो व्ययभार व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले सुनाए ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले चीनसँगको सीमानाका कोरलामा पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको प्रष्ट पारे । प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाएको आकस्मिक सेल्टर हाउसमा संघीय सरकारका अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहे पनि ती सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ‘कोर ला नाकामा १५ वटा व्यापारिक कवलहरु बनाउन बजेट छुट्याए पनि जग्गा नेपाल सरकारको भन्सार विभागको नाममा रहेकाले काम अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ, स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ र गाँजा खेतीलाई कानुनी अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राइड सेयरिङका लागि नियमावली बनेर दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संघीय सरकारले चारपाङ्ग्रे भाडाका गाडीको दर्ता रोके पनि प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरी आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई रातो प्लेटमै राइड सेयरिङ गर्न दिने व्यवस्था प्रदेशले गरेकोमा संघीय बजेटले कालो प्लेट भने पनि यसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशले खर्च कटौतीका लागि ओएण्डएम गरी अनावश्यक दरबन्दी हटाउन सुरु गरेको छ । एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र कार्यालयको संख्या घटाउने प्रदेशको मोडललाई अहिले संघीय सरकारले पनि पछ्याउन थालेको मुख्यमन्त्रीले दाबी गरे । नवलपुरको सदरमुकाममा प्रदेशका कार्यालय नभएकाले यस वर्ष दुईवटा कार्यालय स्थापनाबाट काम सुरु गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । यस्तै, दुम्किबास–त्रिवेणी सडक खण्ड निकुञ्ज र वन ऐनका कारण अड्किएको भन्दै उनले यसलाई सुल्झाउन प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक कुरा गरेको जानकारी दिए । लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि ईआईए रिपोर्ट र गणनामा केही समस्या देखिएकाले समय लाग्ने देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नपरिए पनि दलित समुदायको सीप विकासका लागि ‘भगत सर्वजित विश्वकर्मा सीप विकास कार्यक्रम’ लाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने उनले आश्वासन दिए । अपाङ्गतामैत्री पर्यटन विकासका लागि आएका सुझावलाई पनि सरकारले आत्मसात गर्ने उनले बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रदेशले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि गम्भीरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तीन दिनसम्म चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत रचनात्मक सुझाव दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले धन्यवाद दिएका थिए ।
