काठमाडौं, २२ जेठ । राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
समितिले नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनको भन्सार प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, आयातसम्बन्धी कागजात तथा अन्य कानुनी पक्षको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। छानबिन टोली सवारीसाधन राखिएका स्थानमै पुगेर प्रमाण संकलन र कागजात प्रमाणीकरणको काममा जुटेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकार राजस्व संरक्षण र सुशासनका विषयमा गम्भीर रहेकाले तत्काल छानबिन समिति गठन गरिएको बताइन् । ‘सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सारसँग सम्बन्धित सबै कानुनी कागजातको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ दाहालले भनिन्, ‘छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्छौं।’ उनले राज्यको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्।
यो प्रकरण त्यसबेला सार्वजनिक चासोको विषय बनेको थियो जब सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिएका सयौं विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर राजस्व छली भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो। प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा ती सवारीसाधनको आयात, भन्सार जाँचपास र राजस्व भुक्तानी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायहरूले थप अनुसन्धान आवश्यक ठानेका थिए।
विद्युतीय सवारीसाधनको आयात पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सरकारले हरित ऊर्जामा आधारित यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि भन्सार तथा करसम्बन्धी प्रावधानको पूर्ण पालना भए नभएको विषय नियामक निकायका लागि संवेदनशील रहँदै आएको छ।
