काठमाडौँ, २६ जेठ । सरकारले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले सोमबार सूचना जारी गर्दै सबै जिल्ला समितिहरूलाई पत्राचार गर्दै नयाँ संरचना र गठन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको हो ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ ‘संशोधन सहित’ को नियम ४१ क १ को उपनियम ‘१’ मा भएको व्यवस्था र नेपाल सरकार ‘मन्त्रिपरिषद’ को जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरको जेठ २१ गतेको निर्णयबाट जिल्ला समितिहरूको कार्यविधि र ढाँचा तय गरिएको हो । समितिको बैठकले नियममा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समितिहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् ।
समितिको सदस्यहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रहनेछन्।
त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
