पोखरा, ८ असार । सामुदायिक विद्यालयको जग्गा हडप्न नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित ६जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त राजल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सोमबार उक्त फैसला गरेको हो। दोषी ठहरिनेमा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, भुमी आयोगका पूर्वअध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेल, सदस्य आशबहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा, सोमकुमारी नेपाली र नक्कली सुकुम्बासी बनेका भिमबहादुर विक रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १८ माघमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरूले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ स्थित सामुदायिक अमरज्योती माध्यमिक विद्यालयको तीन रोपनी तीन आना जग्गा हिनामिना गर्न नक्कली सुकुमबासी परिचय दिएर गैरसुकुमबासीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरेको आरोप थियो।
अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूले कैद र जरिवाना तिर्नुपर्ने भए पनि, सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाबाट भएको क्षतिपूर्ति र दोषीहरूलाई थप कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरू नै सरकारी जग्गा हडप्ने धन्दामा संलग्न भएको यस घटनालाई निकै गम्भीर रूपमा लिइएको छ।
