काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकको तीव्र प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी अस्पताल, शैक्षिक संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भएको थियो। उपचार र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै सेवाग्राहीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बिल सार्वजनिक गरेर विरोध जनाएका थिए। व्यापक जनदबाबपछि सरकारले उक्त निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो।
