पोखरा, २९ साउन। पोखरा महानगरपालिका वडा नं ९ ले विहीबार एक सूचना जारी गर्दै बसपार्क क्षेत्रका १ सय १६ अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधिअनुसार सूचना जारी गरी ७ दिनभित्र दाबी विरोध गर्न पनि वडाले आह्वान गरेको छ ।
बसपार्कको सार्वजनिक जग्गामा कम्तिमा १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका र सरकारी आवास सुविधा नपाएका व्यक्तिहरुले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । सार्वजनिक गरिएको यो विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा वा दाबी विरोध गर्नुपर्ने भएमा भदौ ३ गतेसम्म वडा कार्यालयमा प्रमाणसहित निवेदन दिन सूचित गरिएको छ ।
महानगरले यसअघि साउन २ गते ५ सय ७४ परिवार समेटिएको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नामावलीमा चित्त नबुझेका वा विवरण सच्याउन चाहनेका लागि दिएको समयभित्र महानगरमा थप १ सय ४६ वटा निवेदन परेका छन् । अहिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सहजीकरण समिति र अन्य सरोकारवालासँग यी निवेदनबारे छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
साउन २ गतेको सूचीमा २८६ परिवार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी थिए । २ सय ३३ परिवारलाई भने अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । ५५ परिवारको विवरण भने दोहोरो परेको वा मेल नखाएको मेयर धनराज आचार्यले बताए ।
पोखरा बसपार्क निर्माणको योजना विसं २०३२ सालमा सुरु भएको थियो । त्यतिबेला आधुनिक बसपार्क बनाउन १ सय ९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अहिले १८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ । त्यसमध्ये पनि २६ रोपनी क्षेत्र मात्र महानगरको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको तथ्यांक छ । वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि जेठ १२ गते तीनवटा समिति बनाइएको थियो ।
पूर्व न्यायाधीश शंकर बराल संयोजकत्वको समितिले जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको थियो । ३ सदस्यीय उक्त समितिमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य सचिव थिए । समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
