मुलुकको मूल राजनीतिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने भाषण बारम्बार सुनिन्छ । लामो समयदेखि यो सवाल जनजातिका नेताहरुको मञ्चमा उभिएर गरिने राजनीतिक र सामाजिक बहसको एउटा विशेष पक्ष बन्दै आएको छ । नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका हरेक अंग र राजनीतिको मूल प्रवाहमा जनसंख्याको अनुपातका आधारमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्दै मञ्चमा गरिने भाषण पनि बारम्बार सुन्दै आएका छौं तर व्यवहारमा फरक चित्र देखिन्छ ।
अनुभवले खारिएका र वर्षौं राजनीति गरेका नेताहरू नै खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा आरक्षित कोटा वा समानुपातिक सूचीलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । प्रोत्साहित गर्दै नयाँ अनुहारलाई कोटामा राखेर राजनीतिक मूल धारमा आउन प्रेरित गर्नुको साटो पुरानाहरू नै सुरक्षित कोटा सिट खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका गगन थापा पक्षको अधिवेशन प्रक्रियामा देखिएको जनजाति नेताहरुको उम्मेदवारीको दृश्यले सोच्न बाध्य बनाएको छ । वर्षौंदेखि पार्टीमा सक्रिय रहेका अनुभवी नेताहरू नै कोटाको सुरक्षा खोज्छन् भने यो विरोधाभासले राजनीतिमा जनजातिको ‘धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व’कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा गरेको छ ।
वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने खुला तर्फ जाने र त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने साहस कमैमा देखिन्छ । जातीय वा लैंगिक अधिकारको प्रयोग गर्दै सुरक्षित बाटो रोज्नु र हारिन्छ कि भन्ने डर रहनु यसका पछाडिका कारण हुन सक्छन् । यसले नयाँ अनुहारलाई कोटामा ल्याउने र अनुभवीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा पठाउने रणनीतिलाई कमजोर बनाउँछ । यदि अनुभवी नेताहरू खुला तर्फ उम्मेदवारी दिने र नयाँ तथा युवा पुस्तालाई कोटामा स्थान दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने पार्टीको मूल राजनीतिमा जनजातिको कुल प्रतिनिधित्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ । कोटा र खुला दुवै तर्फबाट जनजाति अनुहार आउन सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरु प्रशस्त रहन्छन् । तर दुर्भाग्य, अहिलेको अवस्थामा कोटा मुख्यतया अनुभवीहरूले भरिदिँदा नयाँ पुस्ताको उदय ढिलो हुन्छ र मूलधारको राजनीतिमा जनजातिको प्रभाव सीमित रहने पक्का छ ।
नेपालको संविधानले अनि पार्टी विधानले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाएको छ । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षित व्यवस्था र बन्द सूचीमा समावेशी प्रावधान राखिएको छ यो पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने सकारात्मक कदम हो । यो बुझ्नु आवश्यक छ कि आरक्षणको मूल मर्म अवसर सिर्जना गर्नु हो, सुरक्षित सीटको स्थायी व्यवस्था होइन ।
जब अनुभवी नेताहरू नै यो र त्यो नाममा कोटा सिटमाथि दाबी गर्छन्, मूलत यसले दुईवटा समस्या सिर्जना गर्छः
क. नयाँ पुस्ताको अवरोध: सीमित कोटा सिटमा पुराना नेताहरूको पकड रहँदा नयाँ, योग्य र ऊर्जावान जनजाति युवालाई अवसर कम हुन्छ । भाषणमा ‘नयाँलाई ठाउँ दिनुपर्छ’ भनिन्छ, तर व्यवहारमा पुरानाहरू सुरक्षित बस्छन् ।
ख. प्रतिनिधित्वको गुणस्तरमा प्रभाव: संख्या बढ्नु एउटा पाटो हो तर प्रभावशाली नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउनु अर्को पाटो हो । कोटाबाट आएका कतिपय नेताहरू पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा निर्भर रहन्छन् । यसले उनीहरूको आवाज कमजोर हुन सक्छ ।
यो प्रवृत्ति व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, यसका पनि लामो संरचनात्मक कारणहरू छन् । पहिलो त, खुला सिटमा प्रतिस्पर्धा कठिन छ । जनजाति बहुल क्षेत्रमा पनि दलहरूले प्रभावशाली खस–आर्य वा अन्य नेतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । दोस्रो, आरक्षणलाई ‘अधिकार’ को रूपमा मात्र हेर्ने तर ‘अस्थायी सशक्तीकरणको हतियार’ को रूपमा नहेर्ने मानसिकता जनजातिमा नै देखिन्छ ।
थाह छ, जनजातिद्धारा गरिएको संघर्षले नै आरक्षण र पहिचानका मुद्दा स्थापित गरायो । तर स्थापित नेताहरू आफैं आरक्षणमा निर्भर बन्दा मूल राजनीतिमा जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने मुद्धा नै कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावहारिक रूपमा कोटा सुरक्षित र खुला जोखिमको मानसिकता हाबी रहुन्जेल समान प्रतिनिधित्वको मुद्धा कमजोर नै रहनेमा दुविधा छैन ।
सत्य के हो भने, आरक्षणले ढोका खोल्छ तर ढोकाभित्र प्रवेश गरेर बलियो बन्न खुला प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । वास्तविक प्रतिनिधित्व बढाउन अनुभवी जनजाति नेताहरूले खुला सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो अनुभव र संगठनको बल प्रयोग गरेर जित्न सक्छन् भने नयाँ पुस्तालाई कोटा उपलब्ध हुन्छ । जनजाति नेताहरुले आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्छ, जसले कोटामाथिको निर्भरता घटाउँछ ।
आरक्षण स्थायी समाधान होइन । वास्तवमा यो असमानताको क्षतिपूर्ति र संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र हो । जब जनजाति नेताहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट जित्न थाल्छन्, तब मात्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व ‘आरक्षित’ बाट ‘योग्य’मा परिणत हुन्छ । त्यसबेला भाषण र व्यवहारबीचको खाडल पनि कम हुन्छ ।
पार्टीको विधानअनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट चयन हुने ३३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट (समानुपातिक आधार) अनुसार कुल १० जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसले सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
कोटा व्यवस्थाले संख्या बढाएको छ तर खुला प्रतिस्पर्धामा जनजातिको उपस्थिति सीमित रहनु मुख्य समस्या हो । कोटामा बसेर सुरक्षित राजनीति गर्ने हो भने संख्या बढ्ला, तर शक्ति बढ्दैन । खुला मैदानमा उत्रिएर जित्ने क्षमता विकास गर्ने हो भने मात्र वास्तविक समावेशीकरण सम्भव छ । यदि अनुभवी जनजाति नेताहरू खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर नयाँ पुस्तालाई कोटामा स्थान दिने हो भने दुवै तर्फबाट प्रतिनिधित्व बढ्ने र पार्टीभित्र जनजातिको आवाज बलियो बन्ने सम्भावना हुन्छ । जारी महाधिवेशनमा यो प्रवृत्ति तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अबको नेतृत्व चयन र उम्मेदवारीको प्रवृत्तिले निर्धारण गर्नेछ ।
